सातव्या वेतन आयोगासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद - वित्तमंत्री मुनगंटीवार.
मुंबई/सोनपेठ (राजेश खेडकर)
अनेक दिवसांपासून राज्य सरकारी कर्मचा-यांना प्रतीक्षा असलेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी सरकारने
केली असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याची माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. मात्र, यासंदर्भात नेमलेल्या के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उचित निर्णय घेतला जाईल, असे सांगून अनिश्चितता कायम ठेवली.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात सरकारने
यापूर्वी अनेकदा घोषणा केली. मात्र, तो कधी लागू करणार, हे जाहीर केलेले नाही. यासंदर्भात शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. यावर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार
बांधील आहे.
अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केली आहे. परंतु यासंदर्भात नेमलेल्या बक्षी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांना
त्यांच्या वेतनश्रेणीबाबत १५ मार्चपर्यंत अभिप्राय नोंदवता येतील. सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी २१ हजार ५३० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील महिला कर्मचारी व पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण सेवाकालावधीत काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून बालसंगोपन रजा देण्याबाबत शासन विचार करत आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
वयोमर्यादेचा निर्णय लवकरच
सातव्या वेतन आयोगासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या खटुआ समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. वयोमर्यादेबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. वयोमर्यादा वाढवल्यास रोजगाराच्या संधी हुकतात. त्यामुळे युवकांचा विरोध आहे. तर वयोमर्यादा वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा लाभ मिळू शकतो, असे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत कोणतीही समिती शासनाने नेमली नाही, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें