आम्हालाही पोट भरु द्या, आम्हालाही जगु द्या... गरीब फेरीवाल्यांची आर्त किंकाळी
विशेषवृत.
राज्य शासन व रेल्वे प्रशासनाने काही दिवसांपुर्वी रेल्वे स्थानक परिसर व रेल्वे गाड्यांमधील सर्व फेरीवाल्यांना हटवले. अनेक फेरीवाल्यांचे विक्री सामान, फळे, भाजीपाला व इतर वस्तुंची जप्ती करुन त्या फेकुन दिल्या गेल्या. त्या वस्तु त्या फेरीवाल्यांच्या मुला बाळांच पोट भरत होत्या. त्या वस्तुंवर नाही तर त्यांच्या संसारावर वरवंटा फिरवला गेला ह्याचा विचार मायबाप शासनाने करावा. एखाद दोन उर्मट फेरीवाल्यांमुळे अनेक फेरीवाल्यांचे प्रपंच उघड्यावर पडले जात आहेत. गोरगरीब फेरीवाले मग ते मराठी असो वा परप्रांतीय पाच दहा रुपये किंमतीच्या वस्तू विकुन कसेबसे जीवन जगत होते. आपल्या चिमुकल्या मुलाबाळांना शिकवण्याचे स्वप्न पाहत होते. परंतु, एक दुर्घटना झाली आणि हजारो लाखो फेरीवाल्यांच्या संसाराचीही होळी होण्यास सुरुवात झाली. अनेक फेरीवाल्यांना आपल्या कुटुंबाचे व कुटुंबातील चिमण्या पाखरांचेही पोट भरणे मुश्किल झाले. ह्यामुळे अनेक मेहनती फेरीवाले वाममार्गाला लागतील ह्यात काही संशयच नाही, कारण, भुक आंधळी असते आणि ती काहीही करण्यास भाग पाडते. तरी, मायबाप सरकारने गोरगरिबांच्या कुटुंबांचा, त्यांच्या मुलाबाळांच्या भुकेचा विचार करुन काही तरी सुमार्ग काढावा व फेरीवाल्यांनाही अन्न मिळेल ह्याची तरतुद करावी. दिवसभर उन्हा तान्हात, उपाशीपोटी, चार रुपये कमावणारा फेरीवाला आज पुरता उजाड बनला आहे. चोरून लपुन एखादा धंदा करताना पकडा गेल्यास त्याचे कमावलेले पैसे व विक्रीचा मालही निर्दयीपणे घेतला जातो. त्यावेळी होणारी यातना लहान मुलं घरी उपाशी असलेल्या त्या फेरीवाल्यालाच माहिती. सरकारने फेरीवाल्यांविषयी पुनर्विचार करुन त्यांच योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करावे. तसेच मेल, एक्सप्रेस तथा उपनगरीय लोकल गाड्यांमधील सर्व फेरीवाल्यांचे चारित्र्य तपासुन त्यांना अधिकृत ओळखपत्र देवुन आपत्कालीन वेळेस त्यांची मदत वगैरे घेता येईल का.? ह्यावर विचारविनिमय करावा. ज्या हातात पुस्तके हवीत त्या हातात फेरीवाल्यांना बंदी केल्यामुळे ते आपल्या चिमुकल्या मुलांना चोरुन लपुन व्यवसाय करण्यास सांगत आहेत. ह्यात केवळ परप्रांतीयच नाहीत तर अनेक स्थानिक महाराष्ट्रीयन, मराठी, दुष्काळग्रस्त, भुमीहिनही आहेतच. तसेच प्रांतीय आणि परप्रांतीय हा वादच होता कामा नये. मतांसाठी सुरु केलेला हा प्रांतीय वाद जर सिमेवरील जवानाने पण केला तर देशाचे रक्षण होवु शकेल का.? ह्या साध्या गोष्टीचाही प्रांतीय वाद करणा-यांनी विचार करावा.
धन्यवाद..!!
✒ *प्रभाकर गंगावणे*
*रायगड जिल्हा अध्यक्ष*
*सार्क राष्ट्रीय कृत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना*
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें