1 ) पहिलं विधेयक आहे ते शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक. हे विधेयक कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतं. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत -
* कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री.
* कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे.
* मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे.
* इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे
2 ) दुसरं विधेयक कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतं. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
* आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल.
* त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल
* 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन
* असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल
* बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील
* मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात
3 ) Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हे तिसरं विधेयक आहे. ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतूदी काय आहेत?
डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत.
अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती
* निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल
* किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा.
या विथेयकाबद्दल किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कृषीमाल वगळण्याचं आम्ही स्वागत करतो पण त्याबरोबरच सीलिंग कायदाही रद्द झाला पाहिजे. 1960 पूर्वी बाजार समित्यांशिवायच व्यवहार व्हायचे. आता पुन्हा शेतकऱ्यांना तसा पर्याय उपलब्ध होणार असेल तर ती चांगलीच गोष्ट आहे."
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें