शासकीय कर्मचारी उपलब्ध नसेल तरच राजकीय कार्यकत्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती..
परभणी, ता.२३ (प्रतिनिधी)- उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने राज्य सरकारला दणका बसला असून ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतलेला मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४५० ग्रामपंचायतीत प्रशासक म्हणून शासकीय कर्मचारी नेमला जाणार आहे.
याबाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय आहुजा, नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय सेवेतील कर्मचारी नेमावा, असा आदेश बुधवारी (ता.२२) दिला.तर शासकीय कर्मचारी उपलब्ध न झाल्यास खासगी व्यक्तीची नेमणूक करता येईल. परंतु, त्यासाठीही कारणे व गरज ही वेगळी नोंदववावी लागणार असल्याचेही त्यात नमुद करण्यात आले आहे.
परभणी जिल्ह्यातील ४५० ग्रामपंचायतींची मुदत ही ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान संपत आहे. तर राज्यातील १२ हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची मुदत जूनमध्ये संपलेली आहे तर आणखी काही हजार ग्रामपंचायतींची मुदत ही ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत संपणार आहे.त्यातच आलेल्या कोरोनाच्या साथ व त्यामुळे राज्यावर आलेली अर्थिक आपत्ती यामुळे निवडणूका घेता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्यसरकारने निवडणूक आयोगापुढे दिले होते.
त्यामुळे प्रशासक नेमण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारपुढे ठेवला होता.त्यामुळेच राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यातील ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने हा प्रशासक नेमण्याचा विचार या संबंधित शासन निर्णयामध्ये आल्याने या पदासाठी राजकिय नियुक्त्याच होणार हे स्पष्ट झाले होते.
त्यामुळे प्रत्येक गावातील पुढार्यांनी पालकमंत्र्यांकडे साकडे घालण्याचे प्रमाणही वाढले होते. या निर्णयाला राज्यभरातून प्रमुख विरोधी पक्षासह अनेक संघटनांनी प्रखर विरोध दर्शविला.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सरपंच महासंघानेही या निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. व्यक्तीश: अण्णांनीही प्रशासक नियुक्तीला विरोध उच्च न्यायालयाच्या मुंबई तसेच औरंगाबाद खंडपीठाकडे याबाबत अनेक याचिका दाखल होत्या. यातील एका याचिकेवर आज निर्णय आला. या निर्णयानुसार अनेक पुढार्यांचा प्रशासक होण्याचे स्वप्नभंग झाले आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें