अकोले तालुक्यातील ऊर्ध्व कालव्यांच्या कामासाठी होणार अचानक आंदोलन,स्थानिक अधिकाऱ्यांनीच घातला कामाला खोडा!

शिर्डी प्रतिनिधी.कु.किरण जाधव.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या ऊर्ध्व प्रवरा उर्फ निळवंडे धरणाच्या ० ते २८ कि. मी. तील कालव्यांना अकोले तालुक्यात पोलीस संरक्षण घेऊन गती देण्याचे राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाळाच्या ४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ६८ व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत आदेश देऊनही
अडीच महिन्याचा कालखंड लोटूनही जलसंपदा विभागाच्या संगमनेर येथील अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला स्थानिक पुढाऱ्यांच्या सांगण्यावरून कोलदांडा घातल्याने या कालव्याचे काम अद्याप सुरु होऊ शकले नसल्याने निळवंडे कालवा कृती समितीने या साठी आक्रमक पवित्रा घेण्याचा निर्णय घेतला असून आज या विरुद्ध वादळी आंदोलन  होण्याची शक्यता माहितगार सूत्रांनी वर्तविली  आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,निळवंडे कालव्यांच्या कामास अडथळा  आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार
कोपरगाव(प्रतिनिधी)उत्तर नगर जिल्ह्यातील १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाच्या कालव्याना अडथळा आणणाऱ्या असामाजिक तत्वाविरुद्ध आता जलसंपदा विभाग येत्या चार दिवसात गुन्हे दाखल करून कारवाई करणार असल्याचे लेखी आश्वासन काल नगर येथील जलसंपदा विभागाने निळवंडे कालवा कृती समितीस दिल्याने काल दिवसभर सुरु असलेले धरणे आंदोलन स्थगित केले असून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
     सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,निळवंडे कालवा कृती समितीने मोठा पाठपुरावा करून या प्रकल्पाच्या कालव्यांसाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळावा यासाठी केंद्रीय जल आयोगाकडून २०१४ अखेर चौदा मान्यता मिळवल्या होत्या त्यानंतर राज्याकडे राहिलेल्या सुप्रमा व एस. एफ.सी,वित्त विभागाची मान्यता,केंद्रीय जल आयोगाकडून तांत्रिक मान्यता, मुंबई उच्य न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जाऊन प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका कर्ते विक्रांत काळे व नानासाहेब जवरे यांनी याचिका दाखल करून मिळवल्या आहेत. आज निधी शिल्लक असतांना काम चालू करण्यास जलसंपदा विभाग चालढकल करीत असून त्यामुळे प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील १८२ गावातील शेतकऱ्यांत मोठा असंतोष धुमसत आहे.कृती समितीच्या पाठपुराव्याने राज्याच्या जलसंपदा विभागाने मंत्र्यांकडून १५८ कोटींचा निधी प्राप्त केला आहे.गट वर्षीचा ४८ कोटींचा निधी शिल्लक आहे नाबार्डकडून अजून जवळपास शंभर कोटींचा निधी मिळणार आहे व या निधीतून केवळ अकोले तालुक्यातील शुन्य ते २८ कि.मी.या महत्वपूर्ण टप्प्यातील कालवे व नदी नाल्यावरील पूल व तत्सम कामे प्राधान्यक्रमाने करावे अशी मागणी करून त्याचा पाठपुरावा सातत्याने सप्रमाण केला आहे .अकोले तालुक्यातील कालव्यासाठी साधारण पस्तीस वर्षांपूर्वी भूसंपादन करून त्याचा मोबदला त्या शेतकऱ्यांना दिला आहे.त्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचा मोबदला मिळलेला आहे .त्यांना उर्वरित जमिनीस पाणी मिळून त्या बागायती व्हाव्यात यासाठी त्यांच्या मागणीनुसार जलसंपदा विभागाने उच्यस्तरीय कालवे करून त्यांचे शिल्लक क्षेत्राला पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे,त्यांच्या उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी दिली आहे.त्यामुळे त्यांचे जवळपास साडे चार हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले आहे.या शिवाय गावांसाठी पिण्याचे पाणी आरक्षण वेगळे आहे.त्यासाठी दोन उच्य स्तरीय कालव्यांची निर्मिती करून एका धरणासाठी चार कालवे करण्याचा  पराक्रम जलसंपदा विभागाने केला आहे.त्यामुळे अकोले तालुक्यातील सिंचनाचा प्रश्न बऱ्यापैकी मिटला असतांना राजकीय पाठिंब्यावर काही असामाजिक तत्वे मुद्दाम काम करण्यास अडथळा आणत होती व जलसंपदा विभाग व संबंधित ठेकेदार यांची अभद्र युती होऊन या अपप्रवृत्तीस पाठबळ पुरवीत असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे.व किरकोळ विरोध दाखवून काम बंद ठेऊन जलसंपदाचा निधी हडप करण्याचे नसते उद्योग सुरु असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही.त्यामुळे हा प्रकल्प ४८ वर्ष संपुनही पूर्ण झाला नाही.आता अधिकचा विलंब शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेच्या पलीकडे गेला आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात काम सुरु करतो असे लेखी आश्वासन कालवा कृती समितीस देऊनही अडीच  महिने लोटले आहे तरी या विभागाला या कालव्याचे काम सुरु करण्यास पोलीस बळ मिळाले नाही. हा बनाव कृती समितीस लक्षात आल्याने ३० नोव्हेम्बर रोजी निळवंडे कालवा कृती समितीने जलसंपदाच्या औरंगाबाद रोडवरील जलसंपदा अधीक्षक कार्यालयात धरणे आंदोलन केले होते.  आंदोलन जवळपास सात तास.चालल्यावर त्यांनी जलसंपदाच्या संगमनेर विभागीय कार्यालयास कालव्याचे काम बंद कारणाऱ्यांविरुद्ध येत्या तीन ते चार दिवसात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊन सतरा दिवस उलटले तरी संगमनेर कालवा विभागीय अधिकाऱ्यांनी या बनावट आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले तर नाहीच पण ० ते १८कि. मी.तील कामे अद्याप सुरु केलेली नाही.याबाबत जलसंपदा मंत्र्यांची, राज्य मंत्र्यांची या कामांना गती देण्यासाठी बैठका झाल्या आहेत,पोलीस अधीक्षक यांची समितीने भेट घेतली आहे. त्यांनी स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन सदरची साडे आठे चाळीस वर्षांपासून रखडलेली कामे त्वरी सुरु करण्याचे आदेश देऊनही संबंधितांनी कानाडोळा केला आहे.२७ नोव्हेम्बर रोजी उप विभागीय पोलीस अधिकारी श्री थोरात यांची कार्यकारी अभियंत्यांनी भेट घेतली असता त्यांनी संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत मात्र पुढील कार्यवाही शून्य आहे.त्यामुळे अवर्षणग्रस्त १८२ गावात मोठ्या प्रमाणात असंतोष धुमसत आहे.निळवंडे कालवा कृती समितीने वारंवार या विभागाकडे पाठपुरावा करूनही व त्यांना या अधिकाऱ्यांनी काम सुरु करण्याचे वारंवार वायदे करूनही ते पाळलेले नाही.तसे लेखी पुरावे कृती समितीकडे असतांनाही अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्याच पत्रांना केराची टोपली दाखवली आहे हे विशेष! त्यामुळे दुष्काळी शेतकऱ्यांत मोठा असंतोष धुमसत आहे.त्याला निळवंडे कालवा कृती समिती वाट मोकळी करून देण्याची श्यक्यता माहितगार सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
                        ----------------------------------
चौकट( दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने दि.२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी नलिकाद्वारे सिंचन वितरण धोरणाबाबत एक परिपत्रक काढले असून त्यानुसार शासनाने विविध स्तरावर अभ्यास करून,"ज्या प्रकरणी पारंपरिक वितरण प्रणाली गृहीत धरून भूसंपादन झाले आहे अशा ठिकाणी नलिका वितरणाचा (मुख्य कालवे)विचार करू नये,ते व्यवहार्य व उचित होणार नाही असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.व अकोले तालुक्यातील काही आंदोलकांना जा.क्र. ३० जानेवारी २०१८ व धरण विभाग-९३६ सन-२०१८,ता.११ एप्रिल २०१८ जलसंपदाने लेखी उत्तरही दिले आहे.व अकोले तालुक्यातील भूसंपादन कार्यवाही शत प्रतिशत पूर्ण झाली असल्याचे म्हटले आहे.)
                              -----------------------------
चौकट(अकोले तालुक्यातील कुंभेफळ व रेडे येथे २५ नोव्हेम्बर व २६ नोव्हेम्बर रोजी मातीकामे व बांधकामे काही शेतकऱ्यांनी बंद केल्याचे म्हटले होते तथापि त्यांच्यावर कारवाईचे लेखी देऊनही अद्यापही संगमनेर कालवा विभागाने कार्यवाही केलेली नाही.)
                     -------------------------------------

.जलसंपदा धरण, व कालवा विभागाचे अधिकारी पोलिसांना पत्र दिल्याचे सांगतात पण पोलीस संरक्षणासाठी वेळ व ठिकाण कळविण्यात मात्र जाणीवपूर्वक कसूर करतात असे कालवा कृती समितीने पोलीस अधिकाऱ्याशी चर्चा केल्यावर निदर्शनात आले.त्यानंतर त्यांनी सारवासारव करून ताबडतोब वेळ ठिकाण कळवतो असे म्हणून आपली बोटे सोडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केल्याची बाब लपून राहिली नाही.त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा बनाव लपून राहिलेला नाही )