मराठा आरक्षणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली असून आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.
मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार का, या प्रश्नावर मंथन सुरू असतानाच याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर आता न्यायालय काय निकाल देणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, आजच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळाले असून राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाकडून या आरक्षणाला स्थगिती देता येणार नाही.
विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं आहे. विधिमंडळात मराठा समाज आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. तर, राज्यपालांनी सही केल्यानंतर 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा लागू झाला आहे. मात्र, मराठा समजाला मिळाले आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? असा प्रश्न सर्रास विचारला जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरक्षण कोर्टात टिकेल, असा दावा केला आहे. तरीही मराठा आरक्षणाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें