गांधीगिरीने आंदोलन करणा-या शिक्षकांचा बांध फुटला!आत्मदहन करण्याचा इशारा

के.पी.पाटील अध्यक्ष स्वाभिमानी शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य

शे.सलिम.
प्रतिनिधी : भोकरदन
  - महाराष्ट्रातील मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी गेले २१ दिवसापासून 20%अनुदानित शाळांना 100%अनुदान मिळावे, याकरिता शांतपणे मुंबई येथील आझाद मैदान येथे बेमुदत आंदोलन करीत आहेत, मात्र सदर प्रश्नाकडे शिक्षण व अर्थ विभाग जाणुनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याने आता शिक्षकांनी क्रांतीचा मार्ग अवलंबला असून दि.08/02/2018 रोजी जालना जिल्ह्याचे रहिवाशी असलेले स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष श्री कैलास प्रल्हाद पाटील हे आझाद मैदानात आत्मदहन करणार असल्याचे लेखी पत्र त्यांनी  शासनाला दिले आहे.
जर शिक्षकांना १८ वर्षे होऊनही कोणतेही सरकार अनुदान आरटीई कायद्याच्या चौकटीत राहून देत नसेल तर राज्यात राष्ट्रपती शासन लावा,कारण कोणतेही सरकार राज्य चालविण्यास सक्षम नाही, एकीकडे शिक्षण कर वाढवितात व दुसरीकडे हे पैसे शिक्षण सोडून अन्य बाबींकडे वळवितात आणि शिक्षक आत्महत्या करतात,हे आता क्रांतीच्या मार्गाने थांबविले जाणार व या सर्व प्रकाराला शासनच जबाबदार राहील, असे श्री पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले.
आपल्या हक्काच्या अनुदानासाठी टप्प्यासाठी १६२८ शाळा व २४५२ वर्गतुकड्यातील हजारो शिक्षक आझाद मैदानात ठाण मांडून बसलेलेआहेत.
21 दिवस होऊनही शासनाने या बेमुदत आंदोलनाची साधी दखलही घेतली नाही.
म्हणून शेवटचा पर्याय म्हणून श्री पाटील यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.शासनाकडून गुणवत्तेची अपेक्षा व जबरदस्ती केली जाते मात्र अनुदान देताना सरकार का पळ काढते व जनतेने भरलेला शिक्षण कर नेमका कोण चोरतो?हे शिक्षण मंत्री व अर्थ मंत्री यांनी दोन दिवसात जाहीर करावे अन्यथा आम्ही त्यांना जिथे भेटतील तेथे जाब विचारू.कारण आम्हीही पगार न घेता महाराष्ट्रातील जनतेप्रमाणे शिक्षण कर नाईलाजाने का होईना भरत आहोत, या सर्व बाबींची महाराष्ट्राचे राज्यपाल विद्यासागर राव व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घ्यावी, ही शेवटची अपेक्षा या शिक्षकांनी व्यक्त केली. गेले २१ दिवस बाळकृष्ण गावंडे,धनाजी साळुंखे,संजय डावरे, गुलाब पाल,पुंडलीक रहाटे,प्रशांत रेडीज,यादव शेळके,देविदास बोर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे, तरी हे आंदोलन सरकारने जाणुनबुजून पेटवू नये, अन्यथा शिक्षकांना रस्त्यावर उतरून काहीही करावे लागेल.१६२८ शाळा व २४५२ वर्ग तुकड्यांना  जोपर्यंत १०० टक्के अनुदान मिळत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत आता मैदान सोडले जाणार नाही अशी भूमिका आंदोलन कर्त्या शिक्षकांनी घेतली आहे.