परभणी येथील वसमत रोडवरील गंगा गॅस एजन्सीच्या ठेकेदारा विरूद्ध शेकडो तक्रारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे आल्या आहेत. शासन नियमाप्रमाणे गॅस धारकांच्या हक्कात शासनाने ठरवून दिलेल्या दरातच ग्राहकांना घरपोच गॅस सिलेंडर देणे आवश्यक असताना वसमत येथील गंगा गॅस एजन्सीचा ठेकेदार ग्रामीण जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा घेत प्रत्येकी 60 ते 70 रूपये वाढीव पैसे घेऊन गॅस धारकांची लूट करीत आहे. एखाद्या गॅस ग्राहकाने गॅस सिलेंडरचे वजन करून मागीतल्यास गुंडाकडून धमक्या दिल्या जातात. गॅस एजन्सी विरूद्ध कोणीही तक्रार करू नये म्हणून प्रत्येक गावात गावगुंडाकडून गॅस वितरण करून त्यांच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून वाढीव पैशाची वसूली करण्यात येते. राजकारणी व गुंडाचा वरदहस्त लाभलेला सदर गॅस एजन्सीचा ठेकेदार शासनाच्या नाकावर टिच्चून गॅस ग्राहकांची खुलेआम लूट करीत आहे. अशा आशयाच्या शेकडो तक्रारी गॅस ग्राहकांनी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेत दाखल केल्या आहेत. गुरुवारी ता. 21 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत गंगा गॅस एजन्सीची सखोल चौकशी करून एजन्सीचा परवाना रद्द करण्याची मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष डाॅ. विलास मोरे यांनी केली आहे.
परभणी येथील वसमत रोडवरील गंगा गॅस एजन्सीच्या ठेकेदारा विरूद्ध शेकडो तक्रारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे आल्या आहेत. शासन नियमाप्रमाणे गॅस धारकांच्या हक्कात शासनाने ठरवून दिलेल्या दरातच ग्राहकांना घरपोच गॅस सिलेंडर देणे आवश्यक असताना वसमत येथील गंगा गॅस एजन्सीचा ठेकेदार ग्रामीण जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा घेत प्रत्येकी 60 ते 70 रूपये वाढीव पैसे घेऊन गॅस धारकांची लूट करीत आहे. एखाद्या गॅस ग्राहकाने गॅस सिलेंडरचे वजन करून मागीतल्यास गुंडाकडून धमक्या दिल्या जातात. गॅस एजन्सी विरूद्ध कोणीही तक्रार करू नये म्हणून प्रत्येक गावात गावगुंडाकडून गॅस वितरण करून त्यांच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून वाढीव पैशाची वसूली करण्यात येते. राजकारणी व गुंडाचा वरदहस्त लाभलेला सदर गॅस एजन्सीचा ठेकेदार शासनाच्या नाकावर टिच्चून गॅस ग्राहकांची खुलेआम लूट करीत आहे. अशा आशयाच्या शेकडो तक्रारी गॅस ग्राहकांनी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेत दाखल केल्या आहेत. गुरुवारी ता. 21 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत गंगा गॅस एजन्सीची सखोल चौकशी करून एजन्सीचा परवाना रद्द करण्याची मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष डाॅ. विलास मोरे यांनी केली आहे.

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें