मेट्रो, बुलेट ट्रेन यासारख्या प्रकल्पांचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. यानंतर आता ठाकरे सरकार फडणवीस यांच्या आणखी एका निर्णयाला धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. जनतेमधून थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडण्याची पद्धत फडणवीस यांनी सुरू केली. याबद्दलचं विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आलं. हे विधेयक मंजूर होण्याची दाट शक्यता आहे.पूर्वी ग्रामपंचायत सदस्य सरपंचाची निवड करायचे. तर नगरसेवकांकडून नगराध्यक्षांची निवड केली जायची. मात्र फडणवीस सरकारनं ही पद्धत बंद करत थेट जनतेमधून नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडण्याची पद्धत सुरू केली. मात्रआता ही पद्धत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारकडून बंद केलीजाणार आहे. याशिवाय मुंबई वगळता सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमधील चार प्रभागांची पद्धत देखील रद्द केली जाणार आहे. आधी सारखीच एक प्रभाग एक पद्धत लागू करण्याच्या दृष्टीनं नव्या सरकारनं हालचाली सुरू केल्या आहेत. जनतेमधून सरपंच, नगराध्यक्षांची निवड आणि नगरपालिकांमध्ये चार प्रभागांची पद्धत हे दोन्ही निर्णयअडीच वर्षांपूर्वी भाजप सरकारनं घेतले होते. मात्र आता उद्धव ठाकरे सरकार हे दोन्ही निर्णय बदलण्याच्या तयारीत आहे. अनेक नगरपालिकांमध्ये सत्ता एका पक्षाची, मात्र नगराध्यक्ष दुसऱ्याच पक्षाचा अशी अवस्था आहे. त्यामुळे सत्ता राबवताना गोंधळ होतो. याच कारणामुळे हे दोन्ही निर्णय रद्द केले जाणार असल्याचं समजतं.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें